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हरियाणा के लाल डोरा निवासियों के लिए बड़ी राहत: आज से शुरू हुआ विशेष मालिकाना हक अभियान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर 18 नवंबर से पात्र लोगों को मिलेंगे संपत्ति प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन पोर्टल से घर बैठे देख सकेंगे रिकॉर्ड

चंडीगढ़, 18 नवंबर 2026: हरियाणा सरकार ने राज्य के लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुसार, प्रदेशभर में आज (18 नवंबर) से इस विशेष अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत पात्र निवासियों को उनकी संपत्तियों के कानूनी मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।

समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और 90 दिन का समय

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए 18 नवंबर, 2026 को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड, संपत्ति के मानचित्र और मालिकाना हक का विवरण ऑनलाइन देख पा रहे हैं।

  • संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित प्रविष्टियों पर अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निवासियों व अन्य प्रभावित व्यक्तियों को 90 दिन का समय दिया गया है।

  • इस अभियान का उद्देश्य स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार करना और शिकायतों का पारदर्शी समाधान करना है।

स्वामित्व योजना की प्रगति और समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में इस योजना के अब तक के शानदार आंकड़ों को साझा किया गया:

चरण / विवरण स्थिति / आंकड़े
ड्रोन सर्वेक्षण प्रदेश के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण अगस्त 2021 में पूरा हो चुका है, तथा मैप-1, 2, 3 व इंडेक्सिंग का कार्य भी संपन्न हो चुका है।
संपत्ति कार्ड अब तक 25,16,190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25,16,109 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और इन्हें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से भी जोड़ा गया है।
पंजीकरण और ऋण 4,21,727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद 51 संपत्तियों की बिक्री हुई है और इन संपत्तियों को जमानत के रूप में रखकर 2,541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

शिकायतों के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

  • भू-अभिलेख विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों को 12 नवंबर, 2026 को विस्तृत एसओपी जारी की जा चुकी है।

  • इसके तहत संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे, पक्षों को नोटिस भेजेंगे और सुनवाई के बाद साक्ष्यों पर विचार कर आदेश पारित करेंगे।

  • समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए राजस्व विभाग द्वारा एक टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित की गई है।

प्रशासन को कड़े निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्व तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित करें। साथ ही, गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करके व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को 90 दिन की समय-सीमा की पूरी जानकारी मिल सके। अधिकारियों को यह भी ताकीद की गई है कि 90 दिन की अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना, आपत्तियां मिलते ही उनके निपटारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और हर 10 से 15 दिन में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाए।

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