
चंडीगढ़, 18 नवंबर 2026: हरियाणा सरकार ने राज्य के लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुसार, प्रदेशभर में आज (18 नवंबर) से इस विशेष अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत पात्र निवासियों को उनकी संपत्तियों के कानूनी मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।
हरियाणा में लाल डोरा (आबादी देह) के निवासियों को मिलेगा संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक!
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP के निर्देशानुसार 18 नवंबर से विशेष अभियान शुरू होगा। इसके तहत पात्र निवासियों को मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। इसी दिन नागरिकों की सुविधा के…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 17, 2026
समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और 90 दिन का समय
इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए 18 नवंबर, 2026 को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
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नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड, संपत्ति के मानचित्र और मालिकाना हक का विवरण ऑनलाइन देख पा रहे हैं।
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संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित प्रविष्टियों पर अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निवासियों व अन्य प्रभावित व्यक्तियों को 90 दिन का समय दिया गया है।
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इस अभियान का उद्देश्य स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार करना और शिकायतों का पारदर्शी समाधान करना है।
स्वामित्व योजना की प्रगति और समीक्षा बैठक
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में इस योजना के अब तक के शानदार आंकड़ों को साझा किया गया:
शिकायतों के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
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भू-अभिलेख विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों को 12 नवंबर, 2026 को विस्तृत एसओपी जारी की जा चुकी है।
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इसके तहत संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे, पक्षों को नोटिस भेजेंगे और सुनवाई के बाद साक्ष्यों पर विचार कर आदेश पारित करेंगे।
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समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए राजस्व विभाग द्वारा एक टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित की गई है।
प्रशासन को कड़े निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्व तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित करें। साथ ही, गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करके व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को 90 दिन की समय-सीमा की पूरी जानकारी मिल सके। अधिकारियों को यह भी ताकीद की गई है कि 90 दिन की अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना, आपत्तियां मिलते ही उनके निपटारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और हर 10 से 15 दिन में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाए।




