पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, पीएम मोदी का बड़ा फैसला: देश में बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे: पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का होगा गठन
नई दिल्ली, 23 जुलाई 2026: युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश में पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों (Fast-track courts) का गठन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
‘युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता’
पीएम मोदी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पोस्ट कर सरकार के इस बड़े संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा:
“देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।”
उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
छात्रों के हित में निर्णयों की एक नई कड़ी
पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में काफी चिंता देखी जा रही थी। इस फैसले को इसी संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री के अनुसार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स बनाने का यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे नीतिगत निर्णयों की श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया में होने वाली देरी को समाप्त करना है, ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा और मजबूत हो सके।
