व्हाट्सएप के नए ‘यूजरनेम’ फीचर पर सरकार सख्त; मेटा को नोटिस जारी, रोल-आउट पर लगी रोक
साइबर धोखाधड़ी और 'डिजिटल अरेस्ट' के बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेटा से मांगा तीन दिन में स्पष्टीकरण
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप (WhatsApp) को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्लेटफॉर्म पर आने वाले नए ‘यूजरनेम’ (usernames) फीचर को लेकर है। सरकार ने कंपनी को इस फीचर के लॉन्च पर फिलहाल रोक लगाने का निर्देश दिया है।
सरकार की चिंताएं: ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा
आईटी मंत्रालय और संबंधित सरकारी अधिकारियों का मानना है कि व्हाट्सएप पर ‘यूजरनेम’ का फीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में बड़ी वृद्धि कर सकता है। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस फीचर के दुरुपयोग से निम्नलिखित समस्याओं के बढ़ने का खतरा है:
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फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट: यह फीचर साइबर अपराधियों को पीड़ितों तक आसानी से पहुँचने और उन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे घोटालों में फंसाने का माध्यम बन सकता है।
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पहचान की चोरी (Identity Spoofing): गलत तत्व सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के नाम से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं।
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इंपर्सनेशन अटैक: यह फीचर अपराधियों को वास्तविक व्यक्तियों या संस्थाओं की नकल करने की खुली छूट दे सकता है।
मेटा को तीन दिन का समय
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेटा को कड़ी हिदायत दी है। नोटिस के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
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स्पष्टीकरण माँगा गया: मेटा को इस नए फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी और इससे जुड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं पर तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
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कानूनी चेतावनी: कंपनी को यह बताना होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) और आईटी नियम, 2021 के तहत उन पर विनियामक कार्रवाई (regulatory action) क्यों न की जाए।
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लॉन्च पर रोक: सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि के अनुसार परामर्श और सुरक्षा उपाय तय नहीं हो जाते, तब तक व्हाट्सएप इस फीचर को रोल-आउट न करे।
यह कदम भारत में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में सरकार की एक बड़ी सतर्कता के रूप में देखा जा रहा है।
