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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3% DA/DR बढ़ोतरी को दी मंजूरी
महंगाई भत्ते की दर बढ़कर हुई 63%; सरकारी खजाने पर पड़ेगा ₹10,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त बोझ।
नई दिल्ली | 28 अक्टूबर 2026: केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
फैसले की मुख्य बातें
- दरों में बदलाव: इस 3% की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत मूल वेतन/पेंशन के 60% से बढ़कर 63% हो गई है।
- प्रभावी तिथि: नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बीते महीनों का एरियर (Arrears) भी दिया जाएगा।
- वित्तीय प्रभाव: इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹10,016 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
1.16 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले का प्रत्यक्ष लाभ देश के लाखों परिवारों को मिलेगा:
| लाभार्थी वर्ग | अनुमानित संख्या |
|---|---|
| केंद्रीय कर्मचारी | लगभग 48 लाख |
| पेंशनभोगी | लगभग 68 लाख |
| कुल लाभार्थी | 1.16 करोड़ से अधिक |
महंगाई से राहत देने की पहल
सरकार साल में दो बार—जनवरी और जुलाई में—7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर DA और DR में संशोधन करती है। बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
